यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नगर विकास ऐन, २०४५ अन्तर्गत गठित नगर विकास समितिबाट कारवाही भई छिन्न बाँकी मुद्दाहरू प्राधिकरणमा सर्नेछन् ।